एमबीए विद्यार्थियों ने किया तिरुपति वेलनेस का औद्योगिक दौरा…
डिग्री कॉलेज पांवटा साहिब के एमबीए विद्यार्थियों ने आज पुरूवाला स्थित तिरुपति वेलनेस में औद्योगिक दौरा किया
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Continue Readingचूड़धार की बर्फीली चोटियों में सोमवार को एक शव बरामद हुआ है। हालांकि, प्रशासनिक पुष्टि अभी बाकी है
Continue Readingपुलिस थाना पुरुवाला की एक टीम ने एक विशेष अभियान के तहत गांव चिलोई (भगानी), डा. भगानी, तहसील पांवटा साहिब
Continue Readingहिमाचल प्रदेश में चल रही पटवारी-कानूनगो की हड़ताल फिलहाल खत्म होने को नहीं है
Continue Readingथाना कालसी पुलिस को सूचना मिली कि इच्छाड़ी डेम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बहकर आया है
Continue Readingचिट्टा तस्करों पर नकेल कसने के लिए प्रदेशभर में पुलिस की मुहिम चली है। जिला सिरमौर के पाँवटा साहिब में भी एक और महिला चिट्टे के साथ पकड़ी गई है
Continue Readingगिरिपार क्षेत्र आंज भोज के सुनाेग गांव के अविनाश चौहान ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
Continue Readingकांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को पटवारी-कानूनगो संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
Continue Readingहिमाचल के शहरी विकास के लिए विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से मांगी विशेष राहत…
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से भेंट की
सिरमौर न्यूज/ दिल्ली
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गत सायं नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से शहरों के पुर्नविकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड में निर्धारित मानदंडों पर पुनर्विचार करने और उन पर छूट देने का आग्रह किया। उन्होंने पहाड़ी राज्य के दृष्टिगत 90ः10 के आधार पर मानदंड तय करने का आग्रह किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कम आबादी के कारण राज्य के शहर अर्बन चैलेंज फंड में निर्धारित मानदंडों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत सिटिजन सर्विस पोर्टल शुरू किया है। उन्होंने पांच वर्षों के लिए इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इसके कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि मार्च 2025 तक समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने और जारी रखने के लिए भारत सरकार से धनराशि की आवश्यकता है।उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत देनदारियों के निपटान के लिए 3.28 करोड़ रुपये की भी मांग की।विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए पार्किंग निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष धनराशि स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
Continue Readingराजकीय महाविद्यालय शिलाई में महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया
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